केंद्र सरकार द्वारा कैंसर रोधी 137 दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने और व्यापारिक मुनाफे (ट्रेड मार्जिन) की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत निर्धारित करने के फैसले का चिकित्सा जगत और दवा कारोबारियों ने पुरजोर स्वागत किया है। बरेली के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञों और केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस कदम से मरीजों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और आधुनिक कैंसर उपचार सुलभ हो सकेगा।
लंबा और खर्चीला इलाज अब होगा सुलभ
रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट, बरेली के निदेशक डॉ. अर्जुन अग्रवाल ने सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि कैंसर का इलाज बेहद लंबा और खर्चीला होता है। विशेष रूप से कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की महंगी दवाओं के कारण परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। कई बार मरीज पैसों की कमी के चलते इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं या उपचार में देरी करते हैं।
सरकार के इस कदम से पेम्ब्रोलिज़ुमैब, निवोलुमैब और बेवेसिज़ुमैब जैसी प्रमुख दवाओं के दाम गिरेंगे, जिससे मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। वहीं एसआरएमएस के प्रोफेसर और कैंसर विशेषज्ञ डॉ. पीयूष कुमार अग्रवाल ने कहा कि रिसर्च के नाम पर दवा कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त खर्च पर लगाम लगने से अब गरीब मरीज भी आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे।
दवाओं पर एमआरपी कम होने से 200 रुपये तक प्रति पैक होगी बचत
बरेली केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश खटवानी ने नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था का गणित समझाते हुए बताया कि पहले जिस दवा की निर्माता बिक्री कीमत (पीटीएस) 70 रुपये होती थी, उसकी एमआरपी 300 रुपये तक तय कर दी जाती थी। लेकिन नए नियम के तहत 70 रुपये की लागत वाली दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य जीएसटी छोड़कर 100 रुपये तय होगा।
इससे मरीजों को एक ही पैक पर सीधे 200 रुपये तक की बचत होगी। लंबी अवधि तक नियमित दवाएं खरीदने वाले परिवारों के लिए अब इलाज का खर्च उठाना काफी आसान हो जाएगा।
