नई दिल्लीः देश में नोटबंदी के 10 साल पूरे होने के बीच बड़े नोटों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि बड़े मूल्य के नकद लेन-देन पर रोक लगाने से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे संपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी रास्ता आसान हो सकता है।
नायडू ने छोटे मूल्य के नोटों को प्रचलन में बढ़ावा देने की बात कही। उनके मुताबिक, 100 और 200 रुपये के नोटों का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि नकदी से जुड़े लेन-देन में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम किया जा सके।
चुनाव के दौरान बड़े नोटों से होती हैं परेशानियां
मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान लगातार 24 घंटे काम करने के समय बड़े मूल्य के नोटों की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने बड़े नोटों को बंद करने और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने की वकालत की है।
उन्होंने बताया कि डिजिटल करेंसी को लेकर पहले भी एक रिपोर्ट के लिए अपने सुझाव दे चुके हैं। इस विषय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई बार उठा चुके हैं। नायडू का कहना है कि तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कई पुरानी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि तकनीक सही तरीके से लागू हो तो धन का सृजन करना और गरीबी दूर करना मुश्किल नहीं होगा।
नोटबंदी के 10 साल बाद फिर बड़े नोटों पर चर्चा
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। उस समय सरकार ने काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को इस फैसले का प्रमुख उद्देश्य बताया था। अब नोटबंदी के एक दशक बाद नायडू ने 500 और 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने का सुझाव दिया है।
TDP प्रमुख ने स्पष्ट किया कि वह बड़े नोटों को प्रचलन से हटाने के अपने प्रस्ताव को आगे भी उठाते रहेंगे। उनके मुताबिक, डिजिटल तकनीक का सही इस्तेमाल देश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव ला सकता है।
चुनाव में धनबल के बजाय जनसेवा को मिले प्राथमिकता
नायडू ने चुनावी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का आधार धनबल नहीं, बल्कि जनसेवा होनी चाहिए। उनके मुताबिक, NDA ने चुनाव के दौरान नकदी बांटने की परंपरा पर रोक लगाने की कोशिश करके राजनीति में नई संस्कृति की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च कम होने से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ सकती है। नायडू ने राजनीति को धन कमाने का जरिया बनाने के बजाय सेवा का माध्यम बनाने की पैरवी की।
