(www.arya-tv.com) यूपी सरकार के निर्देश पर मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। शासन के निर्देश पर DM शिवाकांत द्विवेदी ने इसके लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। हालांकि इसी दौरान आल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी के बोल बिगड़ गए हैं।
उन्हाेंने वीडियो जारी कर कहा है कि अगर मदरसों के सर्वे के नाम पर उलमा को डराया धमकाया गया तो उलमा रोड पर उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी। इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना बहुत मुश्किल होगा। मौलाना के इस बयान के बाद लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं मौलाना का यह बयान मुस्लिमों को एग्रेसिव करने वाला है।
जांच के लिए मदरसे के दरवाजे खुले हैं
बरेली में आल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। हुकूमत के अहलकार अधिकारी मदरसे में सर्वे करने के लिए आने-जाने लगे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और मदरसों के दरवाजे उनके द्वारा सर्वे करने वाले अधिकारियों के लिए खुले हैं। सभी मदरसों में जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी यह कह दिया गया है कि जो भी अधिकारी आपके यहां पहुंचे।
अपनी तमाम इंफॉर्मेशन दीजिए जो भी पूछे उसका खुलकर जवाब दीजिए। मौलाना ने कहा कि साथ-साथ में मुझे यह भी कहना है कि अगर सर्वे के दौरान अधिकारियों ने मदरसों के उलमा को डराने या फिर धमकाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो उलमा इकराम रोड पर उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके साथ पीछे खड़ी नजर आएगी। जिसके बाद लॉ इन ऑर्डर की स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
डीएम ने कहा- शासन के आदेश पर मदरसों की जांच
वहीं डीएम शिवाकांत दिवेदी ने कहा कि शासन का आदेश प्राप्त हुआ है जनपद में जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे करा लिया जाए और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं उनको भी इस सर्वे में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो अन्य मदरसे है। उन सभी में यह देखा जाना है कि वह किस जमीन पर चल रहे हैं उनका स्वामित्व है या नहीं है। मदरसे छात्र हित में है या नहीं उनका सोर्स क्या है किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं।
डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि इसके लिए अपर जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित उप जिलाधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ इनकी टीम होगी। सर्वे शुरू हो गया है, सर्वे के उपरांत यह लोग अपनी टीमों द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक आ जाएगी। हम लोग 10 अक्टूबर तक शासन को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे।
