(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। 2023-24 का यह बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। पिछले साल के बजट (6.15 लाख करोड़) से करीब 75 हजार करोड़ रुपए अधिक का है। इस बजट में सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं हैं। सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है।
बजट के बाद सीएम योगी आदित्यानाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने के लिए होगा। यह बजट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए नींव साबित होगा। आज का बजट 6 लाख 90 हजार से ज्यादा का है। साल 2016-17 में यह करीब 3 लाख 40 हजार के आसपास था। हमने बजट के दायरे को बढ़ाया है।
बता दें कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण की जुड़ी कई अहम घोषणा की गई है। वाराणसी और गोरखपुर मंडल को जहां मेट्रो की सौगात मिली है तो वहीं चित्रकूट-झांसी के लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ रुपए की से बनाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही मेडिकल काॅलेजों के संचालन के लिए 2.4 हजार करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 14 जिलों में नए मेडिकल काॅलेज खोलने की बात की गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है। पांच साल में युवाओं को दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 रुपए का बजट प्राविधाानित किया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों को तकनीक ज्ञान देने के लिए 1700 किसान पाठशालाएं खोलने की घोषणा की गई है।
इसके साथ ही पर्यटन नीति के तहत आगामी पांच सालों में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में पयटन क्षेत्र से एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। केन्द्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था की गयी है। समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र व छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत छात्र च छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय ऐसे 2.50 लाख रूपये हैं, को अधिकतम रूपये 3000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र व छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है।
