(www.arya-tv.com) मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करते हुए जन-सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप का विकास करने, बदलते परिवेश में निजी निवेशकर्ताओं को लैण्ड असेम्बली आदि में सहायता एवं बेहतर इन्सेन्टिव्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति लागू की जा रही है।
यह नीति शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी। इस नीति के लागू होने के उपरान्त 04 मार्च, 2014 के शासनादेश द्वारा लागू की गयी निजी पूंजी निवेश आधारित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) अवक्रमित हो जाएगी।
‘उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023’ लागू होने से स्थावर सम्पदा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जन-सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप के विकास से जन-सामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।
‘उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023’ के अन्तर्गत ‘टाउनशिप’ का तात्पर्य ऐसी सुनियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। टाउनशिप के विकास के लिए न्यूनतम 24 मीटर चैड़े मार्ग से सुगम पहुंच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति, स्टाॅर्म वाॅटर ड्रेनेज का निस्तारण एवं ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है।
टाउनशिप का विकास सामान्यतः महायोजनाओं के शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे अर्बन मास ट्रान्जिट काॅरीडोर्स के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों, जहां विकास के नए ग्रोथ सेन्टर्स प्रकट हो रहे हैं, में प्रोत्साहित किया जाएगा।
