जाने मुख्यमंत्री ने क्यों कहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद ?

• मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधान सभा को सम्बोधित किया
• लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद, सहमति-असहमति के बीच संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए: मुख्यमंत्री
• शासन की उपलब्धियां और भावी योजनाएं अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं
• सदन में अभिभाषण पर चर्चा से सरकार और प्रदेश को एक दिशा, एक दृष्टि प्राप्त होती है
• राज्य में कोविड प्रबन्धन की प्रशंसा डब्ल्यू0एच0ओ0 द्वारा भी की गयी, यह प्रदेश की 24 करोड़ जनता का सम्मान
• उ0प्र0 श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य
• स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित सभी कर्मियों के योगदान और जनसहयोग से कोरोना प्रबन्धन मेें उ0प्र0 अग्रणी रहा
• प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा सुलभ कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ संचालित की जा रही
• राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट धनराशि प्रस्तावित की राज्य में अब तक लगभग 15 लाख लोगों का कोरोना वैैक्सीनेशन किया गया
• कोरोना काल में औद्योगिक विकास के लिए, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में उल्लेखनीय कार्य किया गया
• श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर का शिलान्यास भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली एवं न्याय पालिका की शक्ति की विजय राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत के साथ आगे बढ़ रही, यह हमारे पूर्वजों की समृद्ध परम्परा भारत सरकार ने उ0प्र0 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया
• प्रधानमंत्री ने पूर्वी उ0प्र0 में जे0ई0/ए0ई0एस0 पर नियंत्रण की प्रशंसा की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाएं लागू करने से किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ
• वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2020-21 में गेहूं के समर्थन मूल्य में 525 रु0 की वृद्धि हुई वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक कुल 01 लाख
  23 हजार 995 करोड़ रु0 गन्ना मूल्य का भुगतान कराया
• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तथा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लाभप्रद बुन्देलखण्ड के सभी 07 जनपदों में हर घर
  नल योजना प्रारम्भ, विन्ध्य क्षेत्र में भी यह योजना लागू बालिकाओं की सुरक्षा व महिलाओं का सशक्तीकरण प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, इसके लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की

(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में राज्यपाल जी द्वारा समवेत सदनों में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। सहमति-असहमति के बीच संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए। सदन के सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के इस मन्दिर को एक महत्वपूर्ण मंच बनाया है। उन्होंने राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने के लिए सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण विधान मण्डल के लिए एक दस्तावेज होता है। शासन की उपलब्धियां और भावी योजनाएं अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं। सदन में अभिभाषण पर चर्चा से न केवल सरकार, बल्कि प्रदेश को एक दिशा, एक दृष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान, चुने गये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रबन्धन में पूरी प्रतिबद्धता और टीमवर्क के साथ कार्य किया गया। कोरोना प्रबन्धन में जनता द्वारा दिये गये धन का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में किया गया। कोविड प्रबन्धन में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार जताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोेरोना से निपटने में केन्द्र सरकार ने हर प्रकार से सहयोग किया। सदन के सदस्यों सहित प्रदेश की जनता के सामूहिक प्रयास से कोरोना के प्रति संघर्ष में सफलता मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना प्रबन्धन में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी गयी। राज्य में मार्च, 2020 के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आने पर यहां टेस्ट की व्यवस्था भी नहीं थी। राज्य मंे के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कोरोना टेस्ट की पहली लैब प्रारम्भ की गयी। इसमें मात्र 60 टेस्ट ही किये जा सके थे। कोरोना टेस्ट की संख्या को निरन्तर बढ़ाकर 02 लाख टेस्ट प्रतिदिन किया गया। अब तक प्रदेश में कोविड-19 के 03 करोड़ टेस्ट किये जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। वर्तमान में भी प्रतिदिन लगभग डेढ़ लाख टेस्ट किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी के प्रारम्भ में प्रदेश को लेकर काफी आशंका थी। राज्य सरकार ने कोरोना प्रबन्धन के लिए मंत्रियों की टीम बनायी। साथ ही, 11 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य किया गया। इससे इस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सका। आज प्रदेश में कोविड-19 के 2,000 से कम एक्टिव मामले हैं। राज्य में कोविड प्रबन्धन की प्रशंसा डब्ल्यू0एच0ओ0 द्वारा भी की गयी। यह प्रदेश की 24 करोड़ जनता का सम्मान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रारम्भ में पी0पी0ई0 किट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। उनका मूल्य भी 5,000 से 15,000 रुपये के बीच था। प्रदेश में पी0पी0ई0 किट का उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात इनकी कीमत में कमी आयी। प्रारम्भ में पी0पी0ई0 किट की सप्लाई भारत सरकार की संस्था एच0एल0एल0 द्वारा की गयी। बाद में मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से ई-टेण्डर के द्वारा इसकी खरीद की जाती थी। पी0पी0ई0 किट का इस्तेमाल करने वाले कोरोना वॉरियर्स, कोरोना कैरियर न बन जाएं, इसलिए इन किट्स की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती थी। कोरोना के प्रारम्भ में सैनिटाइजर का अभाव था। इसके दाम काफी ज्यादा थे। प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों को सैनिटाइजर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ। राज्य ने 27 प्रदेशों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया। भरण-पोषण के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि ने उनका जीवन बचाने का कार्य किया। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दो बार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक बार भरण-पोषण भत्ता दिया गया।

इसके साथ ही, 15 दिन के राशन की किट भी दी गयी। राशन कार्ड बाध्यता समाप्त कर माह में दो बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा दूसरी बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया गया। बड़े पैमाने पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गयी। तकनीक के माध्यम से इन किचन्स का निरन्तर अनुश्रवण किया गया। करोड़ों की संख्या में फूड पैकेट वितरित किये गये। स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित सभी कर्मियों के योगदान और जनसहयोग से कोरोना प्रबन्धन मेें उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा। 

साथ ही, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के श्रमिक यहां से गुजरे। राज्य सरकार सहित अन्य संगठनों द्वारा इन्हें भोजन, पानी आदि उपलब्ध कराया गया। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार जताते हुए उन्हांेने कहा कि इससे श्रमिकों और कामगारों को काफी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की है।