(www.arya-tv.com) सरकार को चुनाव के मौके पर अब निजी स्कूल संचालकों के तेवर भी देखने पड़ रहे है। स्कूल खोलने पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक के कारण निजी स्कूल मुखर होकर शासन को अल्टीमेटम दे रहे है। हालात यह तक बिगड़े है कि अब कहां जा रहा कि यदि स्कूल नही खोले गए तो चुनाव में स्कूलों से कोई सहयोग भी नही मिलेगा। यहां तक कि पोलिंग पार्टियों के प्रयोग में लाएं जाने वाली बसों को भी निजी स्कूल नही मुहैया कराएंगे। और यह सब इसलिए होगा सरकार ने स्कूलों में ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई की अनुमति नही दी है।
ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई की मनाही
दरअसल यूपी में कोरोना की तीसरी लहर के कारण स्कूल व कॉलेज को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई की मनाही के साथ सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की अनुमति टीम 9।की बैठक में अफसरों को सीएम ने दी थी। बाद में अपर मुख्य सचिव गृह ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया था। पहले यह आदेश 16 जनवरी तक लागू किया गया था, बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 6 फरवरी कर दिया था। इसी आदेश के विरोध में अब निजी स्कूल बिगुल फूक रहे और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे है।
यूपी चुनाव में किसी तरह का सहयोग नहीं
सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सरकार को अल्टीमेटम देते कहा है कि यदि स्कूल नहीं खोले गए तो हम लोग यूपी चुनाव में किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। स्कूल खोलने की मुहिम को धार देने के मकसद से एसोसिएशन ने आनलाइन माध्यम से बैठक की। इसमें प्रदेश के सभी CBSE स्कूल प्रबंधक शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम पचौरी ने बताया कि बैठक में सभी स्कूल प्रबंधकों ने निर्णय लिया कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही स्कूलों को नहीं खोला गया तो स्कूल संचालक प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रबंधकों ने कहा कि चुनाव में अपने स्कूल वाहनों, पोलिंग बूथ व चुनाव कर्मचारियों को ठहरने के लिए स्कूल नहीं मुहैया कराए जाएंगे। इतना ही नहीं आनलाइन कक्षाएं भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार को पूरे प्रदेश के स्कूल प्रबंधक अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को ज्ञापन देंगे और स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी स्कूल प्रदेश व्यापी आंदोलन को मजबूर होंगे।
9 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए मिले अनुमति
वही, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सोमवार को लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से मिलकर इस बाबत सोमवार को ही ज्ञापन सौंपने का दावा कर रहे है। उनका कहना है कि प्रदेश में कोरोना की पाबंदी सिर्फ स्कूलों पर ही दिख रही है। जब सब कुछ खुला है और कही भी पाबंदी नही है तो सिर्फ स्कूल में ही क्यों? उन्होंने दावा किया कि करीब डेढ़ साल से स्कूल बंद चल रहे हैं। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई का पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका है। 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण भी हो चुका है। ऐसे में अब कम से कम 9 से 12 तक के क्लास के संचालन की अनुमति बिना देर किए प्रदान की जानी चाहिए।
