पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाएगी योगी सरकार, किसानों और दुकानदारों को भी राहत देने की तैयारी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी और उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। ये भत्ता 500 रुपये के बजाय 600 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। इससे करीब 31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा। योगी सरकार पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा चुकी है।

योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव PRD जवानों का बढ़ेगा दैनिक भत्ता

प्रदेश की सुरक्षा-कानून-व्यवस्था से लेकर विभिन्न सरकारी दायित्वों में अहम भूमिका निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों के लिए योगी सरकार आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीआरडी जवानों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश के 31 हजार से अधिक स्वयंसेवकों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही जवानों और उनके परिवार को भी कैशलेस इलाज का प्रस्ताव भी है।

किसानों और राशन विक्रेताओं पर फोकस

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और उचित दर विक्रेताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सहकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव के तहत पात्र किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण महज 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर देने की योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

कैबिनेट के सामने उचित दर विक्रेताओं के लिए भी राहत का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत वितरित खाद्यान्न पर उन्हें 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है। फिलहाल उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलता है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद यह राशि बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी।

नई अदालतों का गठन

न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी कैबिनेट में 900 नई अदालतें बनाने का प्रस्ताव भी ला सकती है। इसके लिए 6656 नियमित और 2428 आउटसोर्स पद की योजना है। वहीं, प्रदेश में 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बता दें कि इसके लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले से की गई है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से उद्योग और जमीन से जुड़े प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिल सकती है। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है।

मथुरा में लगेगा एथेनाल प्लांट

कैबिनेट बैठक में मथुरा की छाता शुगर कंपनी में एथेनाल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। प्रस्तावित प्लांट की क्षमता 120 किलोलीटर प्रतिदिन बताई जा रही है। इससे प्रदेश में एथेनाल उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

किरायेदारी और पट्टे पर स्टांप शुल्क में राहत

इसके अलावा सरकार 10 साल तक की किरायेदारी या पट्टा विलेख से जुड़े मामलों में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। इस फैसले से संबंधित वर्गों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।

कई अन्य प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इन फैसलों को प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।