नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर लोक निर्माण विभाग के पांच भवन किए सील

Lucknow
  • 1.70 करोड़ रुपये हैं लोक निर्माण विभाग का बकाया
  • मेडिकल कॉलेज के पास अतिक्रमण भी टीम ने हटाया

लखनऊ। नगर आयुक्त महोदय के आदेश के तहत नगर निगम जोन-2 द्वारा 15 फरवरी 2025 को वार्ड मालवीय नगर में बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य नगर निगम के बकाया गृहकर की राशि वसूल करना और नगर निगम के संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग में लाना था। इस अभियान में लोक निर्माण विभाग (P.W.D.) के अंतर्गत विभिन्न भवनों पर यह कार्रवाई की गई।

इस विशेष अभियान में कई महत्वपूर्ण भवनों पर सीलिंग की गई, जिनमें मुख्य रूप से गोदाम, सेन्ट्रल स्टोर, और सेन्ट्रल गोदाम जैसे भवन शामिल थे। इन भवनों पर कुल बकाया गृहकर की राशि 1,70,58,141 रुपये थी, जो नगर निगम के लिए एक बड़ी राशि है।

PWD के इन भवनों के नाम और उनके बकाया गृहकर की राशि इस प्रकार हैं:

1. गोदाम और रेजीडेन्सी – कुल बकाया 38,96,954 रुपये
2. सेन्ट्रल स्टोर – कुल बकाया 2,13,308 रुपये
3. सेन्ट्रल स्टोर-2 – कुल बकाया 33,42,066 रुपये
4. सेन्ट्रल स्टोर – कुल बकाया 55,86,128 रुपये
5. सेन्ट्रल गोदाम – कुल बकाया 39,19,685 रुपये

इस प्रकार, इन सभी भवनों के कुल बकाया गृहकर की राशि 1,70,58,141 रुपये है। नगर निगम द्वारा इन भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, ताकि बकायेदारों से यह राशि वसूल की जा सके और नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिल सके।

यह अभियान जोनल अधिकारी सुश्री शिल्पा कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्रवाई में कर अधीक्षक श्री ओम प्रकाश सोनी, वार्ड राजस्व निरीक्षक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री प्रदीप श्रीवास्तव, श्री सिब्ते रजा और ETF टीम भी शामिल थे। इस अभियान का उद्देश्य न केवल बकाया राशि की वसूली करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि शहर में नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की स्थितियों में सुधार हो और नगर निगम की आय में वृद्धि हो।

यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा सभी बकायेदारों को यह सख्त संदेश देने के लिए की गई कि वे अपनी बकाया राशियों को शीघ्र जमा करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के अभियान नगर निगम की स्थिरता और शहर की सेवा के लिए आवश्यक हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाए और किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो।