परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर नौकरी की आस में प्रतियोगी, सरकार की ओर टकटकी लगाये वैकेंसी का कर रहे इंतजार

National

(www.arya-tv.com)  नीतीश-तेजस्वी सरकार अपने उस चुनावी वादें को पूरा करने में लग गई है, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई थी। गत विस चुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हर सभा में नौकरी वाली वादा करते थे। भले ही उस दौरान उनकी सरकार नहीं बन सकी थी, लेकिन बाद के दिनों में तेजस्वी के सरकार में आने के साथ ही नौकरी वाले मुद्दे पर विपक्ष उन्हें घेरने लगा था और अब भी मौका मिलते ही घेरता है।

वादें को पूरा करने की नीतीश और तेजस्वी की सरकार भरसक कोशिश कर रही है। अबतक कितने को नौकरी दे दी गई है, इसका सटीक आंकड़ा सरकार के स्तर से जारी नहीं किया गया है, पर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य विभागों में हजारों बेरोजगारों को नौकरी देने के साथ ही सरकार निकट भविष्य में 10 हजार और बेरोजगारों को नौकरी देने जा रही है। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।

आयोग के स्तर से होनी है बहाली

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का आंकड़ा इकट्ठा कर सामान्य प्रशासन विभाग को सूची भेजी थी, जिसपर स्वीकृति मिल गई है। इसके आलावा विभिन्न विभागों ने 2000 नये पद सृजित किये गये हैं और इन पदों पर भी शीघ्र बहाली होगी। बताया गया है कि बहाली विभिन्न आयोगों के स्तर से की जायेगी।

अब वह दिन दूर नहीं जब आयोगों को रिक्त पदों की सूची भेजकर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दी जाएगी। इस बहाली की खास बात होगी कि बहाली स्थाई होगी। इस तरह सरकार विपक्ष के उस तंज पर रोक लगाने पर भरसक सफल रहेगी कि नौकरी के वादों का क्या हुआ।

पंचायत स्तरीय पदों पर बंपर बहाली

सूत्रों ने बताया कि सबसे अधिक बहाली पंचायत स्तर पर काम करने वाले पंचायत सचिव और राजस्व कर्मी के पद पर होनी है। गत वर्ष और छह माह पहले ही सरकार सूबे पर उक्त दोनों पदों पर बड़ी संख्या में सूबे के बेरोजगारों की बहाली की थी। अब निकट भविष्य में पंचायत सचिव के 3532 और राजस्व कर्मचारी के 3500 पदों पर बहाली करने जा रही है।

चिकित्सा के क्षेत्र में बहाली की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक यानी विशेषज्ञ चिकित्सक के 1318 पदों पर बहाली की मंजूरी दे दी गई है। इसके आलावा विशेषज्ञ चिकत्सक के 6, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 63 और सहायक अभियंता के रिक्त 51 पदों पर भी बहाली की हरी झंडी मिल चुकी है।

कृषि अभियंता भी होंगे बहाल

सरकार का कृषि विभाग पर भी फोकस रहा है। उक्त विभाग के माध्यम से किसानों को समुचित कृषि सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार नये पद सृजित करते हुए बहाली की थी। खबर मिली है कि कृषि अभियंता के 18 पदों, पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक के 8, सहयोग समितियां के सहायक निदेशक के 07 और बीपीएससी 69 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 329 पदों पर नियुक्ति का मन बना चुकी है।

सरकार द्वारा रिक्त पदों पर बहाली की ही नहीं, बल्कि 2000 नये पद सृजित कर उसपर भी बहाली करने का निर्णय लिया जा चुका है। बहरहाल, सरकार के इस निर्णय से सूबे के उन बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर नौकरी की आस में सरकार की ओर टकटकी लगाये वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं।