(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश के शहरों में बड़े-बड़े मकान बनाकर कम हाउस टैक्स जमा करने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में जमा होने वाले हाउस टैक्स का पूरा ब्योरा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके बाद इसका मौके पर सत्यापन कराया जाएगा। जुर्माना बिजली के कनेक्शन वाले दिन से निर्धारित किया जाएगा।
प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों- अलीगढ़, आगरा, मेरठ, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में हाउस टैक्स वसूली को निदेशालय की वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है। मतलब निदेशालय में एक मास्टर वेबसाइट बनाते हुए सभी 17 नगर निगमों के ऑनलाइन हाउस टैक्स वसूली प्रणाली को जोड़ा जा रहा है। इसके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कहां कितने मकान हैं और किससे कितना हाउस टैक्स मिल रहा है? कितने बकाएदार हैं और कहां कितना कम मिल रहा है। इस नई व्यवस्था के बाद हाउस टैक्स की चोरी पर काफी हद तक रोक लगेगी।
आसानी से पकड़ी जाएगी गड़बड़ी
नई व्यवस्था में सभी ब्योरा ऑनलाइन होने के साथ निदेशालय स्तर से हाउस टैक्स वसूली की मानीटरिंग कराई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किस शहर में कितने मकान और प्रतिष्ठान से टैक्स लिया जा रहा है, किस पर कितनी देनदारियां हैं। स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के तहत भवन मालिक ने कितना हाउस टैक्स निर्धारित कराया है। उसने जो निर्धारित कराया है उसकी हकीकत परखने रेंडम किसी एक भवन पर कर्मियों की टीम भेजी जाएगी। नगर निगमों को स्वयं हर तीन साल में इसकी जांच करानी होगी, जिससे पता लग सके कि वास्तविक हाउस टैक्स मिल रहा है या कम। स्थानीय निकाय निदेशक डा. काजल कहती हैं कि हाउस टैक्स वसूली में गड़बड़ी रोकने के लिए इसे निदेशालय से जोड़ा जा रहा है।
