- उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित याचिका में बहस पूरी हुई आदेश सुरक्षित निर्णय 27 दिसंबर को आएगा
(www.arya-tv.com)लखनऊ। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर शाम दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट अपना फैसला 27 दिसंबर को मंगलवार को सुनायेगी। तब तक अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक जारी रहेगी।
इससे पहले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में आज बहस के दौरान अदालत सरकारी वकीलों के तर्कों से संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकारी वकील से पूछा आप ओबीसी का डेटा कहां से लाए।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी को लेकर अदालत में कुल 64 याचिकाएं पड़ी हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत में कहा कि पिछले चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया इस चुनाव की तरह ही थी, लेकिन तब इस मामले को लेकर अदालत में कोई याचिका नहीं पड़ी थी। सरकारी वकील की इस दलील पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि अगर आप के पास डाटा है तो दीजिए।
अदालत ने कहा कि सरकार ये स्पष्ट करें कि आप ओबीसी डाटा कहां से लाए। सरकारी वकील की दलील से पहले मामले में मुख्य याचिकाकर्ता पीयूष पाठक ने कहा था कि अदालत में याची की तरफ से रखे गए हर तथ्य को कोर्ट ने सुना। इस बीच OBC आरक्षण निर्धारण को लेकर पर आयोग बनाने की बात चल रही है।
बहरहाल, मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान पर अभी रोक जारी है। शनिवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि मामले को आगामी मंगलवार या 27 दिसंबर को फैसला दिया जाएगा।
