(www.arya-tv.com)कोरोना से मौत पर केंद्र सरकार को मुआवजा देना ही होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। लेकिन यह कितना होगा, किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा यह फॉर्मूला तय करने में जुटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि अनुग्रह राशि पाने वालों में सरकारी कर्मचारियों और सैन्य बलों को शामिल किया जाए या नहीं।
एनडीएमए की ओर से केंद्रीय गृृह मंत्रालय को भेजे गए एक विस्तृत नोट में अनुग्रह राशि का फॉर्मूला तय करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों और सैन्य बलों में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने पर क्या रुख हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
इन दोनों ही सेवाओं में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उनके परिवारों को फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि से मदद मिलती है। सैन्य बलों में अंतिम लाभ के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। सहायता में देरी को कम करते हुए सरकार उन्हें लाभ देने की समय सीमा तय कर सकती है।
साथ ही बैंक कर्मचारियों के बारे में भी रुख तय करने का आग्रह किया गया है। इस सेक्टर में कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए 20 लाख रु मुआवजा देने की घोषणा सार्वजनिक बैंक कर चुके हैं। वैसे यह मुआवजा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में समान रूप से नहीं मिल रहा है।
जनगणना महापंजीयक और स्वास्थ्य मंत्रालय देंगे कोरोना मृतकों की सूची
जानकार सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि मृतकों की सूची तैयार करने का जिम्मा भारत के जनगणना महापंजीयक और स्वास्थ्य मंत्रालय को संयुक्त रूप से सौंपा जा चुका है। उनसे जिला और राज्य प्रशासनों के जरिए कोरोना मृतकों की सटीक सूची एकत्र करने को कहा गया है।
हर राज्य में एक पैमाने की सिफारिश
एनडीएमए ने सिफारिश की है कि हर राज्य के लिए अनुग्रह राशि का एक समान पैमाना अपनाया जाए। बिहार ने कोरोना मृतकों के परिवारों को 4 लाख रु, कर्नाटक ने 1 लाख रु और दिल्ली सरकार ने 50 हजार रु देने की घोषणा की है। एनडीएमए का कहना है कि यह राशि एसडीआरएफ के फंड से नहीं जा रही है। लिहाजा इसका मौजूदा पैमाने से कोई सरोकार नहीं रखा जाए।
15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं घोषणा
भास्कर को पता चला है कि राज्यों को कोरोना मृतकों की सूची 20 जुलाई से पहले गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके आधार पर अनुग्रह राशि की गणना 14 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इसका ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी अगले दिन लाल किले से कर सकते हैं।
