- मुख्यमंत्री के समक्ष एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण एवं भूमि मुद्रीकरण के सम्बन्ध में गोरखपुर व वाराणसी मण्डल का प्रस्तुतीकरण
- नए एकीकृत सरकारी कार्यालयों में ऑडिटोरियम, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग रूम, पार्किंग सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों: मुख्यमंत्री
- एकीकृत सरकारी कार्यालय से जनता को सुविधा होगी, अधिकारी उपलब्ध होंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी
- राज्य के प्रत्येक मण्डल के लिए एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर की कार्य योजना तैयार की जाए
- मुख्यमंत्री ने संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए
(www.arya-tv.com)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण एवं भूमि मुद्रीकरण के सम्बन्ध में भी गोरखपुर व वाराणसी मण्डल का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर व वाराणसी के मण्डलायुक्तों ने भी प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एकीकृत सरकारी कार्यालयों में ऑडिटोरियम, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग रूम, पार्किंग सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। यह प्रयास किया जाए कि सभी विभागों के मण्डलीय स्तर के अधिकारी नवनिर्मित होने वाले एकीकृत सरकारी कार्यालय में कार्य कर सकें। इससे जनता को सुविधा होगी, अधिकारी उपलब्ध होंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यालयों के मध्य बेहतर समन्वय किया जा सकेगा। साथ ही, आवागमन में होने वाले ईंधन और समय के अपव्यय को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एकीकृत कार्यालयों के लिए वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि चिन्ह्ति की जाए। कनेक्टीविटी का भी ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर एवं वाराणसी के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त, संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक मण्डल के लिए इसकी कार्य योजना तैयार की जाए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी, आर्थिक सलाहकार के0वी0 राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राज्य श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
