योगी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सपा चीफ का वार:पद्मश्री कलीमुल्ला के बाग में पहुंचे अखिलेश

Lucknow

(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आम के बाग मलीहाबाद पहुंच गए। यहां उन्होंने मैंगोमैन पद्मश्री कलीमुल्ला खां के बाग में आम की कई किस्मों को देखा और आम का स्वाद भी चखा। इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है इसीलिए इस तरह के कानून सामने लाए जा रहे हैं। अभी पता नहीं और कितने मामले सामने आएंगे।

इस मौके पर अखिलेश ने मीडियाकर्मियों से बातचीत भी की। कहा कि, जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की नोटबंदी का पता नहीं चला। भाजपा का सारा विकास सिर्फ कागजों पर होता है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तब हम फिर से मलीहाबाद की आम मंडी शुरू करेंगे।

चुनाव के समय गुमराह करने वाले मामले आते रहेंगे

अखिलेश यादव 45 मिनट तक आम के बाग में समय बिताया। मैंगोमैन पद्मश्री कलीमउल्ला खां से मुलाकात की। अखिलेश ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। अखिलेश ने जनसंख्या नीति कानून लाने के सवाल पर वह कहा ” आखरी वक्त पर भारतीय जनता पार्टी यही काम करेगी, जिससे जनता का ध्यान हटाया जा सके। चुनाव के समय ऐसे गुमराह करने वाले कई मामले के सामने आएंगे। हम सबको सावधान रहना होगा , अभी पता नहीं कितने ऐसे मामले सामने आएंगे। सरकार को विकास पर कोई बात नहीं करनी है।”

सपा चीफ ने कहा कि मलीहाबाद की सड़क फोरलेन होनी थी नहीं हो पाई। किसानों की आय दोगुनी करने का जो संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर थी। वह पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। भाजपा क्यों नहीं बताती है कि उन्होंने किसानों की जगह आय दोगुना किसकी हुई। महंगाई चरम पर पहुंच गई, बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग मर रहे हैं।

भाजपा के नोटबंदी का असर नहीं दिखाई पड़ा
अखिलेश ने कहा कि,ब्लाक प्रमुख चुनाव में जिस तरीके से नोटबंदी होने के बाद असर दिखाई पड़ा भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं रुका है। अखिलेश यादव बोले पंचायत चुनाव में नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। प्रशासन और पुलिस के सहयोग से जो परिणाम भाजपा ने लिए हुए, वह कभी कल्पना नहीं की जा सकती हैं।

UP सरकार लाने जा रही जनसंख्या काूनन

उत्तर प्रदेश ने अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेशकश की है। UP स्टेट लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है। UP में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में संघ के एजेंडे में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं।

योगी सरकार का तर्क है कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, उससे हेल्थ समेत अन्य सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। जनसंख्या पर काबू करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे लोगों को सुविधाएं देने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी।

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