नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केरल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का घेराव किया। उन्होंने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते हुए पोस्टर भी दिखाए। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी थे। विधानसभा के मार्शलों ने राज्यपाल के लिए रास्ता बनाया और उन्हें उनकी सीट तक ले गए।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधायकों को समझाते हुए वापस जाने की अपील भी की। विरोध प्रदर्शनों के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया जिसके बाद यूडीएफ के विधायकों ने विधानसभा से वाकआउट किया।
राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ बोलने से पहले दी सफाई
अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि मैं नागरिकता कानून के खिलाफ इस पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं। हालांकि, मेरा मानना है कि यह नीति या कार्यक्रम के तहत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सरकार का दृष्टिकोण है और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं इस पैरा को पढ़ने जा रहा हूं।
कथित विधानसभा मानहानि मामले में कांग्रेस लाएगी राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव
नागरिकता संशोधन कानून पर विधानसभा की कथित मानहानि करने को लेकर कांग्रेस राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर हमलावर है। कुछ दिन पहले केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथाला ने कहा था कि वे राज्यपाल को हटाने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव केरल विधानसभा में पेश करेंगे।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात किसी भी टिप्पणी के योग्य है। अपना मुंह खोलने से पहले, मैंने संविधान और कानून को पढ़ा जिससे अपनी भूमिका और कर्तव्यों से अवगत हो सकूं।
केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की है अपील
14 जनवरी को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपील की थी। सरकार ने इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साफ कर चुके हैं की राज्य में सीएए और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण) लागू नहीं होगा। केरल सरकार का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जताई थी नाराजगी
सीएए के खिलाफ केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि मैं केवल रबर स्टांप नहीं हूं। राज्यपाल ने कहा था कि मुझे केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन, उन्हें मुझे सूचित करना चाहिए था। संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मुझे इसके बारे में समाचारपत्रों के माध्यम से पता चला।
राज्य विधानसभा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुका है
पिनराई विजयन की सरकार ने हाल ही में सीएए को रद्द करने की मांग वाले प्रस्ताव को राज्य विधानसभा से पारित किया है। साथ ही उनका कहना है कि केरल में यह कानून लागू नहीं होगा। प्रस्ताव को पेश करते हुए विजयन ने कहा था कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा।
