प्रदेश सरकार ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए बुधवार को तीन महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किए हैं। इनमें कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त जारी करने के साथ आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। शासन के इन फैसलों से दोनों शहरों में मेट्रो विस्तार और निर्माण कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 26.93 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 6.74 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है।
इसी प्रकार आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 23.53 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष 5.88 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने का शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि भूमि के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला सब-ऑर्डिनेट ऋण ब्याजमुक्त होगा। इसकी अदायगी मूल ऋण भुगतान के बाद अगले 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। साथ ही परियोजनाओं में तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरणीय क्लियरेंस और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर-2 (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) के अंतर्गत स्टेशन और वायडक्ट निर्माण के लिए 550 वर्गमीटर नजूल भूमि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को नि:शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई है। यह भूमि आगरा सदर तहसील स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर के पार्क क्षेत्र से दी जाएगी।
