उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में जहां सड़क दुर्घटना मृत्यु को कम करने के लक्ष्य से इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेज लगाई जाएगी वहीं 9 जिलों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएंगे। इतना ही नहीं व्हाट्सएप मेटा से ई-चालान भेजने समेत अन्य उपायों से जागरूकता संदेश देने के लिए भी बजट की व्यवस्था शासन ने कर दी है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सड़क दुर्घटना मृत्यु में 50 प्रतिशत कमी के लक्ष्य और सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2024 के सड़क दुर्घटना आंकडों के आधार पर प्रदेश में घटित कुल दुर्घटना मृत्यु का 50 प्रतिशत भाग वाले राज्य के 25 जिलों (हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलन्दशहर, कानपुर नगर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बदायूं, मेरठ, बिजनौर, आजमगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं फिरोजाबाद) में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेज की स्थापना के लिए प्रति जनपद 100 लाख रुपये और शेष 50 जनपदों में प्रति जनपद 50 लाख रुपये, कुल 5,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सड़क सुरक्षा के लिए 18,155.81 लाख रु. की परियोजनाओं को हरी झंडी
बैठक में फरवरी 2026 में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेन्ट के लिए 3 करोड़ रुपये, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी क्लबों के माध्यम से जागरूक करने एवं उनकी गतिविधियों के लिए 225 लाख रुपये, ब्लॉक, जिला, मंडल एवं राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण के लिए 191.91 लाख रुपये, सड़क सुरक्षा सप्ताह, पखवाड़ा एवं माह के अंतर्गत सभी 75 जिलों में जन-जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 244 लाख रुपये, जिलों में सुधारात्मक कार्यों के लिए 225 लाख रुपये, सड़क सुरक्षा मित्र योजना के अंतर्गत चयनित 28 जिलों के लिए 14 लाख रुपये, परिवहन निगम की सभी बसों में प्रचार-प्रसार के लिए 100 लाख रुपये और व्हाट्सएप मेटा के माध्यम से ई-चालान एवं जागरूकता संदेश भेजने के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
