लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली समेत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए शुक्रवार को इप्सेफ की बैठक में सहमति बनी कि आगामी 11 अप्रैल को देश भर के लाखों कर्मचारी जनपद स्तर पर में धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। जिसमें 75 जनपदों में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा। संघ की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, सरकारी संस्थानों में निजीकरण न किया जाए, आउटसोर्सिंग,संविदा ,वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण सेवा सुरक्षा की नीति बनाई जाए, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, कर्मचारी संवर्गों के वेतन विसंगतियां ,कैडर पुनर्गठन ,सेवा नियमावली का प्रख्यापन, घाटे में चल रहे निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं अन्य लाभ समान रूप से दिया जाए।
बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त किया जाए समझौतों को लागू किया जाए। वहीं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र संयुक्त रूप से बताया कि उप्र के 75 जनपदों के अध्यक्ष,मंत्री एवं मोर्चा से संबंध घटक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ,स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ,रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ,राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ,प्राथमिक शिक्षक संघ ,माध्यमिक शिक्षक संघ एवं विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष महामंत्री ने जनपदों के कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत,वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्र एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया की जनपदों में उनके अध्यक्ष मंत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोआर्डिनेट कर सभी घटक के पदाधिकारी उनसे संपर्क बनाएं।
