नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवधि खत्म होने के चार दिन पहले ही मोदी सरकार ने लोकसभा में ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने की सूचना दे दी है। कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया था। इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है। इतना ही नहीं पीएम मोदी अयोध्या में केंद्र द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात की है।
क्या कहा प्रधानमंत्री ने
‘मेरी सरकार ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।’
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‘हमारी संस्कृति, परंपराएं, हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन: का दर्शन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास जताते हुए बहुत परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के परिपक्व व्यवहार की प्रशंसा करता हूं।’
‘हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग एक वृहद परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वो सुखी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है।’
