(www.arya-tv.com)लखनऊ. अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अपनी चल-अचल संपत्ति का खुलासा करना होगा. इसके लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई है. ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रमोशन भी रोका जा सकता है और न ही किसी प्रकार का अन्य लाभ ही मिलेगा. हालांकि अपनी सम्पत्तियों का को मानव संपदा पोर्टल पर सार्वजानिक करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिलेगा. बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
विभागीय मुख्यालय से चिट्ठी मिलने के बाद शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है. चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि राज्य के सभी कर्मचारियों शिक्षकों और अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य जरूरी है. लिखा गया है कि शासन द्वारा 18 अगस्त को निर्णय लिया गया है कि सभी को 31 दिसंबर तक अपनी संपत्तियों को सार्वजानिक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर निर्णय के खिलाफ माना जाएगा.
न करने पर पदोन्नति भी नहीं
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले अगर विवरण वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया तो ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति भी रोकी जा सकती है. जब तक कर्मी अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं करते तब तक उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा.
