यूपी के 25 सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी : गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम तक बनेगी आठ लेन सड़क

# ## UP

प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें बाईपास निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ औद्योगिक इकाइयों, रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुंच मार्ग बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) मानकों में शिथिलीकरण के इन प्रस्तावों को अनुमोदन दिया है। इनमें आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का एक और लोक निर्माण विभाग के 24 प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित तकनीकी एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समयसीमा में पूरा कराया जाए। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और प्रगति की निरंतर समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

गोरखपुर स्टेडियम तक बनेगी आठ लेन सड़क

अनुमोदित परियोजनाओं में गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 1.85 किलोमीटर लंबी आठ लेन सड़क और परिधीय मार्ग के लिए चार लेन सड़क का निर्माण प्रमुख है। इस पर 103.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बांदा में 10.20 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास 93.92 करोड़ रुपये से बनेगा। रामपुर के टांडा क्षेत्र में 6.50 किलोमीटर लंबे बाईपास पर 66.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कानपुर नगर में गंगा बैराज की ओर अटल घाट के पीछे से कंपनी बाग चौराहे तक नया फोरलेन मार्ग और चौड़ीकरण कार्य 22.70 करोड़ रुपये से होगा। कन्नौज में पुराने जीटी रोड के 10.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 60.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रायबरेली में खरोली-बाबूगंज-सूची मार्ग के 6.54 किलोमीटर हिस्से पर 51.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा बुलंदशहर में खुर्जा जंक्शन रेलवे सेक्शन और डीएफसीसीआईएल तक 6.25 किलोमीटर सड़क 78.38 करोड़ रुपये से बनेगी। अमरोहा में 13.85 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 46.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुशीनगर, अयोध्या, बदायूं, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, संतकबीरनगर, मीरजापुर, हाथरस, फिरोजाबाद, फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर देहात और अमेठी की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा। औद्योगिक इकाइयों, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और महत्वपूर्ण संस्थानों तक आवागमन सुगम होने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। बैठक में प्रमुख सचिव वन एमपी अग्रवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, सचिव नियोजन डॉ. राजशेखर समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।