मुरैना।(www.arya-tv.c0m) शासन की प्राथमिकता पथ विक्रेता योजना में लोगों को दस-दस हजार रुपये की राशि बिना विलंब के प्रदान की जावे, इसमें समस्त जनपद सीईओ एवं योजना में लोागें के प्रकरण डिस्बर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव भेजेँ।
ये निर्देश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नवीन कलेक्ट्रोट सभागार में चल रही बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तरुण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगरनिगम अमरसत्य गुप्ता, उपजिला निर्वाचन अधिकारी एलके पाण्डे,समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमएचओ उपस्थित थे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले का पथ विक्रेताओं का चार हजार 844 का लक्ष्य था, जिसमें मात्र 1478 लोगों को पथ विक्रेता योजना का लाभ मिला है, जिसमें कई नगरीय निकाय के सीएमओ एवं जनपदों द्वारा खुद रुचि नहीं ली है और कई बैंकों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती है।
शायद बैंकों को यह नहीं पता कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली पथ विके्रता योजना है, इसमें किसी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। जिन बैंकों द्वारा योजना ने प्रोग्रेस नहीं दी है या पथ विक्रेता योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं, उन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
