(www.arya-tv.com) बायोगैस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने इसी हफ्ते में गोबरधन योजना प्लांट स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच किया. केंद्रीय मंत्री के अनुसार इससे कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया बेहतर होगी क्योंकि यह पोर्टल बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीसी) क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए वन स्टॉप रिपॉजिटरी के रूप में काम करेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी, कॉपरेटिव, या प्राइवेट उद्यमी भारत में बायोगैस, सबीसी या बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकती हैं.
इन कचरों से ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा
गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) भारत सरकार की एक पहले जिसका उद्देश्य वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में कचरे को धन में बदलना है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस, सीबीजी और सीएनजी प्लांट लगा रही है. इस योजना का उद्देश्य गोबर, फसलों के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैव उर्वरकों में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करना है. साथ ही यह भी बताया गया कि इसे राज्य सरकार उद्यमियों, सोसायटियों आदि सहित निजी क्षेत्र की साझेदारी से संचालित किया जा रहा है.
विभिन्न विभागों के तहत शामिल हुई योजनाएं
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे. इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की SATAT योजना, डीडीडब्ल्यूएस का एसबीएम, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और पशुपालन और डेयरी विभाग का पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) शामिल है.
