(www.arya-tv.com) पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जो हर बार कश्मीर पर जहर उगलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तमतमा गए हैं। इस बार उन्होंने एक्स (ट्विटर) का सहारा लिया है और अपनी भड़ास निकाली है। बिलावल ने ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया दी और जम्मू कश्मीर को एक विवादित सीमा करार दे दिया।
उनकी मानें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत किस तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बिलावल से पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत को कश्मीर पर ज्ञान दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।
बिलावल बोले, कानून का उल्लंघन
बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा है, ‘भारत में हाल ही में आया फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। जम्मू कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और वहां पर ऐसे फैसलों की विश्वसनीयता की कमी है।
पांच अगस्त, 2019 के बाद से भारत की हरकतें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी करने वाली हैं और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्तावों का घोर उल्लंघन कर रही हैं।’
बिलावल यही नहीं रुके और उन्होंने आगे लिखा है, ‘न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास यूएनएससी के प्रस्तावों या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में संशोधन करने का अधिकार है।’
कश्मीर को बताया विवादित
बिलावल की मानें तो वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नजर में जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जिसके भाग्य का फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार ही किया जाएगा।’ बिलावल जब इस साल मई में शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन के लिए गोवा आए थे, तो उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही थीं।
उनका कहना था कि भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाकर बातचीत के सभी विकल्पों को कमजोर कर दिया है। इससे पहले बिलावल ने इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला उठाया था। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, शांति और सुरक्षा पर बहस में कश्मीर में अत्याचारों की बात कही थी।
हिना ने भी रोया रोना
भारत ने हर बार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को करारा जवाब दिया है। भारत की तरफ से हमेशा कहा गया है कि पाकिस्तान को इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देने की भी जरूरत भारत नहीं समझता है। साथ ही भारत की तरफ से हर बार ऐसी टिप्पणियों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया गया है।
बिलावल के अलावा उनकी कैबिनेट में डिप्टी रहीं हिना रब्बानी ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। हिना की मानें तो कश्मीर का फैसला सिर्फ यूएनएसी के तहत ही होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत ही कश्मीर मामले में यूएनएससी में गया था।
