(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के 2.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 10 से 12 फीसदी रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग में दिया था। इस पर करीब एक महीने तक सुनवाई चली थी। उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल, बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर 49 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया दिखाकर 12% तक बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
गुरुवार को नियामक आयोग की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया। इसमें फिलहाल कोई रेट नहीं बढ़ाने की बात कही गई है। उसके अलावा उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर करीब 1059 करोड़ रुपए भी निकले हैं।
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा उपभोक्ताओं की ओर से इस मामले पर लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने इसे पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। इसको आगे भी जारी रखा जाएगा। अभी उपभोक्ता परिषद फिर दरों में कमी के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं का अब तक कुल निकले लगभग 20559 करोड़ के एवज में कमी का माला भी उठाएगा।
