(www.arya-tv.com) आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार महालक्ष्मी रेसकोर्स की बेशकीमती जमीन बिल्डरों के हाथों में सौंप देना चाहती है। आदित्य का आरोप है कि राज्य सरकार के एक करीबी बिल्डर के लिए महालक्ष्मी रेसकोर्स की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।
ठाकरे का कहना है कि रेस कोर्स की जमीन को लेकर 6 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे एक बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी। बैठक में रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआईटीसी) यानी रेसकोर्स प्रबंधन के चार सदस्य, सरकार के चार वरिष्ठ अधिकारी और बीएमसी कमिश्नर मौजूद थे।
बैठक में रेसकोर्स की 226 एकड़ खुली जगह को बेचने पर सहमति बन गई है। आदित्य के मुताबिक, आरडब्ल्यूआईटीसी के सदस्यों ने बीएमसी कमिश्नर से क्लब की वार्षिक आम बैठक में बाकी सदस्यों के सामने एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है, ताकि समिति दूसरे सदस्यों को प्रभावित कर सके।
30 साल की लीज पर दी जाएगी
आदित्य ठाकरे के अनुसार, बैठक में योजना बनाई गई है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स की कुल जमीन में से 91 एकड़ जमीन रेसकोर्स के लिए 30 साल की लीज पर दी जाएगी। बाकी जमीन पहले बीएमसी अपने कब्जे में लेगी,
फिर इसे डिवेलपमेंट के लिए प्राइवेट बिल्डरों को सौंपा जाएगा। वहां के घोड़ा मालिकों को रेसकोर्स की जमीन बेचने के प्रस्ताव पर राजी करने के लिए बीएमसी अस्तबल के पुनर्निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
आदित्य के सवाल
1- अस्तबल के पुनर्निर्माण के लिए बीएमसी मुंबई की जनता के 100 करोड़ रुपये क्यों खर्च करेगी?
2- क्या आरडब्ल्यूआईटीसी/एआरसी के सदस्यों को इस भूमि के हड़पने के प्रस्ताव की जानकारी है?
3- क्या रेसकोर्स क्लब ने अपने सदस्यों को जमीन की डील के बारे में सूचित किया है?
4- क्या रेसकोर्स की जमीन को हड़पने के लिए पहले भी गुप्त बैठकें नहीं हुई हैं?
5- रेसकोर्स की लीज खत्म हो चुकी है, तो यह जमीन अर्बन फॉरेस्ट या खेल के मैदान के रूप में रिजर्व क्यों नहीं की जा रही?
आदित्य की चेतावनी
आदित्य ठाकरे ने कहा कि दो-तीन लोगों को मुंबई का एकमात्र ओपन स्पेस बिल्डरों के हवाले नहीं करने दिया जाएगा। इस जमीन पर किसी को एक ईंट भी नहीं रखने दी जाएगी। उन्होंने चुनौती दी, हम मुंबईवासी इसके लिए हर स्तर पर लड़ेंगे और जमीन हड़पने नहीं देंगे।
