- मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति बनाने का सुझाव, रोजगार से लेकर AI तक पर देंगे नीति-सुझाव
लखनऊ, 28 जुलाई। सरोजिनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को “मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति (CM–YAC)” के गठन का विस्तृत प्रस्ताव भेजते हुए युवाओं को शासन और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में संस्थागत रूप से शामिल करने की पहल की है। प्रस्ताव का उद्देश्य युवाओं और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच स्थायी संवाद स्थापित कर उनकी प्रतिभा, अनुभव और सुझावों को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाना है।
- युवाओं को लाभार्थी नहीं, नीति-निर्माता बनाने पर जोर
डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला राज्य है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने निवेश, कानून-व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब समय आ गया है कि युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति-निर्माण का सक्रिय साझेदार बनाया जाए।
- 31 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव
प्रस्तावित समिति में लगभग 31 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 प्रतिभाशाली युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन के माध्यम से शामिल करने का सुझाव दिया गया है। समिति में UPSC, UPPSC, IIT, IIM, AIIMS, NLU, शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्र, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्टार्टअप उद्यमी, खिलाड़ी, युवा किसान तथा आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की बात कही गई है। साथ ही 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- रोजगार, शिक्षा, AI और मानसिक स्वास्थ्य पर होगा फोकस
समिति रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्टार्टअप, कौशल विकास, मानसिक स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल सुरक्षा और भविष्य के रोजगार जैसे विषयों पर मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित नीति-सुझाव देगी। इसके साथ ही “युवा सेतु–यूपी” नामक डिजिटल पोर्टल विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जिससे प्रदेश का प्रत्येक युवा सीधे अपने सुझाव और समस्याएँ सरकार तक पहुँचा सके।
- हर तीन माह होगी बैठक, जारी होगी युवा स्थिति रिपोर्ट
प्रस्ताव के अनुसार समिति प्रत्येक तीन माह में बैठक करेगी तथा वर्ष में एक बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “मुख्यमंत्री युवा संवाद” आयोजित किया जाएगा। समिति प्रतिवर्ष “उत्तर प्रदेश युवा स्थिति रिपोर्ट” प्रकाशित करेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय को नियमित “यूथ पल्स रिपोर्ट” सौंपेगी। साथ ही संबंधित विभागों को समिति की अनुशंसाओं पर 60 दिनों के भीतर जवाब देने का सुझाव भी दिया गया है।
- देश के लिए बन सकता है नया मॉडल
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। जब युवाओं को नीति-निर्माण में भागीदारी मिलती है, तब शासन अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और भविष्य-दृष्टि वाला बनता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि यह पहल लागू होती है तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर पर युवाओं को औपचारिक रूप से नीति-निर्माण से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है, जो अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए भी प्रेरणादायी मॉडल सिद्ध होगा।
