दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक,नहीं जब्त होगी ग्रुप की संपत्तियां

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(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन और फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी को इससे बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने मार्च में फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों- फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।

रिलायंस रिटेल में फ्यूचर रिटेल के मर्जर की डील का मामला
उच्चतम न्यायालय ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर आज रोक लगा दी। दिग्गज अमेरिकी रिटेलर ने सिंगापुर के इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर अवॉर्ड को लागू कराने की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में थी। अवॉर्ड में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपए की मर्जर डील करने से रोका गया है।

हाई कोर्ट, CCI, NCLT और SEBI में चल रही कार्यवाही पर रोक
चीफ जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ‘मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरी अथॉरिटीज- CCI, NCLT और SEBI में चल रही सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। किसी भी मामले में अगले चार हफ्ते तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा।’ तब तक अमेजन की अपील पर फ्यूचर की आपत्ति को लेकर इमर्जेंसी आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का फैसला आ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को नई तारीख देने की बात कही थी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फ्यूचर ग्रुप का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेजन के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रह्मण्यम की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देनेवाली फ्यूचर रिटेल की याचिका पर नई तारीख देगा।

हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की थी
फ्यूचर रिटेल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय से स्टे नहीं मिलने पर इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर अवॉर्ड को लागू कराया जाएगा। उसने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय की थी, इसलिए कंपनी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामला 9 सितंबर को सुनने की अपील की।

फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चल सकती है
रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी अपील का जिक्र किया, जिसमें हाई कोर्ट ने पूरी संपत्ति कुर्क करा दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में नहीं आता तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही चल सकती है। हरीश साल्वे ने कहा कि अमेजन फ्यूचर कूपन के साथ हुए करार को लेकर जिस आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को लागू कराने की मांग कर रही है, उसमें फ्यूचर रिटेल पक्ष नहीं है।

कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहती अमेजन
अमेजन के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि दिग्गज अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन और उन दोनों के डायरेक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अमेजन दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के आदेश को स्वीकार करती है।