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मुख्यमंत्री जी जांच कराइए।
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जब पूरे लखनऊ में सीवर ही नहीं तो फिर कैसे मिला ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा?
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गलत आकड़े बनाकर योगी सरकार को गुमराह कर रहे हैं नगर निगम के अफसर!
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ऐसे अफसरों को समय से पहले क्यों नही सेवानिवृत्त किया जा रहा?
(किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जानकारी अगर आपके पास है तो 7007096037 पर संपर्क करें। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा)
लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ में जमकर लूट हुई है। यह लूट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है। इस मिशन से जुड़े नगर निगम के कई कर्मचारी एक एक लूट के गवाहगार हैं। नाम न छापने की शर्त पर वह कई राज उगल रहे हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की परते खोल रहे हैं। हालांकि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है हम बिना साक्ष्यों के कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जल्द ही हम साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश में लगे हैं।
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व्यक्तिगत शौचालय में घोटाला
लखनऊ को ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा भ्रष्टाचार की नींव पर बनाई गई वह ईमारत है जो पहली बरसात में डगमगाने लगती है। सिर्फ ओडीएफ डबल प्लस में ही भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बल्कि राजधानी लखनऊ में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से ही घोटाले की योजना शुरू कर दी गई है।
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स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अरविन्द कुमार राव की मानें तो लखनऊ में 14 हजार से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं। इसी के बाद लखनऊ को ओडीएफ डबल प्लस का खिताब मिला।
14 करोड़ तक का हो सकता है घोटाला
लखनऊ में 14 हजार शौचालयों की अगर जांच की जाए तो 14 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ सकता है। सूत्रों की मानें तो इसमें आइडी बदलने और आइडी बनाने में बड़ा खेल किया गया है। इसके तार पीएनबी से लेकर एक बड़े अधिकारी तक जुड़े हो सकते हैं। बहरहाल यह जांच का विषय है।
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पब्लिक टाॅयलेट में जमकर लूट की गई है। अगर लखनऊ में बनाए गए 14 हजार शौचालयों की आईडी किसके नाम पर है और भुगतान किस खाते में किया गया है इसकी जांच हो जाए तो नगर निगम के एक अधिकारी को जेल तक जाना पड़ सकता है। लूट के इस खेल में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।
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जल्द दाखिल होगी जनहित याचिका
ओडीएफ डबल प्लस में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जल्द ही एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की जाएगी। इसको लेकर प्रपत्र तैयार किए जा रहे हैं। वहीं साल 2014 से 2019 तक लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए व्यक्तिगत शौचालयों की आईडी समेत लिस्ट के लिए आरटीआई भी मांगी जाएगी। इसके बाद असल सच्चाई सामने आएगी।
