उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के उग्र विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। श्रम मंत्रालय के तहत मुख्य श्रम आयुक्त ने हालात की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों के अनुसार अचानक भड़की हड़तालों और हिंसक घटनाओं ने प्रशासन को भी चौंका दिया है।
दरअसल, विरोध की शुरुआत सात अप्रैल को हरियाणा के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र से हुई, जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य-शिफ्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मंगलवार को नोएडा के सेक्टर-62 में भी श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां बड़ी संख्या में मध्यम उद्योग स्थित हैं और स्थिति हिंसक हो गई। केंद्र सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
सूत्रों के अनुसार सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं श्रम संहिताओं को लेकर गलत जानकारी फैलाकर श्रमिकों को भड़काया तो नहीं जा रहा। हालांकि, इस पर श्रम मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। श्रमिकों का आरोप है कि महंगाई तेजी से बढ़ी है, खासकर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते, लेकिन उनके वेतन में उसके अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। नई श्रम संहिताओं के बाद वेतन संरचना में बदलाव से भी उनकी आय पर असर पड़ा है, जो बढ़ते खर्चों के सामने अपर्याप्त साबित हो रही है। भारतीय ट्रेड यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा कि वेतन और शिफ्ट जैसे मुद्दे प्रमुख हैं और इस समय सरकार के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई श्रमिक नेताओं को नजरबंद कर रखा है।
