- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में पीएम स्वनिधि योजना में शहरी पथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे
(www.arya-tv.com)हरदीप सिंह पुरी राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त प्रदेशों के नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, नगर विकास, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 तथा 125 नगर निगमों के नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की प्रगति एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों हेतु बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग आशुतोष टण्डन ने बताया कि प्रदेश के समस्त 707 नगर निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत) में पी0एम0 स्वनिधि योजना क्रियान्वित की जा रही है। समस्त नगर निकायों में टाऊन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन कर लिया गया है। नगरीय निकायों द्वारा अद्यतन 651 नगरीय निकायों द्वारा 319671 पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 187232 पथ विक्रेताओं को पंजीकृत कर लिया गया है, 95046 पथ विक्रेताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा 107317 पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र वितरित किये गये है। भारत सरकार द्वारा ऋण हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिया जा रहा है। पोर्टल पर कुल 298688 शहरी पथ विक्रेताओं का विवरण अपलोड किया जा चुका है। जिनको कि तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। अद्यतन 47541 पथ विक्रेताओं ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष 7112 पथ विक्रेताओं के ऋण स्वीकृत किये गये है।
पथ विक्रेताओं के आजीविका में सुधार हेतु यह योजना बहुत ही प्रभावी योजना है, जिसके माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार तत्काल वित्तीय संस्थाओं द्वारा 10,000.00 रुपये का ब्याज अनुदान आधारित ऋण आसान किश्तों में वापसी हेतु वृह्द स्तर पर संचालित है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन लेनदेन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु रु0 50 से लेकर रु0 100 तक प्रतिमाह प्रोत्साहन धनराशि भी अतिरिकत रुप में दिये जाने का प्रावधान है, जिसके दृष्टिगत नगरीय निकायों के पथ विक्रेता अधिक से अधिक संख्या में नगरीय निकाय के माध्यम से योजना का लाभ लेकर अपना जीवन खुशहाल बना सकते है।
समस्त नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत तथा समस्त डूडा कार्यालयों के अधिकारियों को इस योजना के लाभ हेतु अपने स्तर से समस्त बैंकों से समन्वय कर आनलाइन भरे गये प्रार्थना पत्रों को अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाये। राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है जिससे कि शहरी पथ विक्रेताओं का भारत सरकार के पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण हो सके तथा योजना का लाभ प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में ऋण उपलब्ध कराया जाये। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना को पूर्णरूप से साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का कृत संकल्प है।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, दीपक कुमार, निदेशक, सूडा उमेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग अवनीश शर्मा, नगर आयुक्त, लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी तथा प्रभारी राज्य मिशन प्रबन्धक, ओ0के0 सिंह उपस्थित थे।
