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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम-1980 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद के विचारार्थ आज 04 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रथम प्रस्ताव के क्रम में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रिगण के प्रतिमाह वेतन (40 हजार रुपए) निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (50 हजार रुपए) तथा सचिवीय भत्ता (20 हजार रुपए) इस प्रकार कुल 01 लाख 10 हजार रुपए प्रतिमाह का 30 प्रतिशत यू0पी0 कोविड केयर फण्ड में दिया जाएगा। मंत्रिमण्डल के 56 सदस्य हैं। इनके एक वर्ष के वेतन का 30 प्रतिशत अर्थात 02 करोड़ 21 लाख 76 हजार रुपए कोविड केयर फण्ड में जाएंगे।
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के 503 विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के प्रतिमाह वेतन (25 हजार रुपए) निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (50 हजार रुपए) तथा सचिवीय भत्ता (20 हजार रुपए) कुल 95 हजार रुपए प्रतिमाह का 30 प्रतिशत हर विधायक के वेतन आदि से कटकर कोविड केयर फण्ड में एक साल तक जाएगा। यह धनराशि कुल 15 करोड़ 28 लाख 74 हजार रुपए वार्षिक होगी। इस प्रकार 17 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन व भत्ते में कटौती करते हुए कोविड केयर फण्ड में जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 1509 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड में जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा के बजट सत्र में विधायक निधि को 03 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की थी। 03 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकार करते हुए उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड में 1509 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसे आवश्यकतानुसार कोरोना महामारी से निपटने में व्यय किया जाएगा।
