प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र में बीज योजनाओं के तहत 670 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों को प्रमाणित और संकर बीजों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा, वहीं बीज भंडारण और बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी स्वीकृतियों के बाद खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज भंडार पर 4.50 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमाणित बीजों के वितरण पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए दो अरब रुपये की व्यवस्था की गई है।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। वहीं बीजों के सुरक्षित भंडारण के लिए बोरियों और संबंधित व्यवस्थाओं पर 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कपास एवं बिनौले के बीजों की लागत और अन्य खर्चों के लिए 1.35 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।
