घरेलू ऑटोमोबिल इंडस्ट्री की हालत सुधरती नहीं दिख रही. अगस्त में भी बिक्री में 21 फीसदी की गिरावट आई है. ऑटोमोटिव कम्पोनंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को इंडस्ट्री के तमाम वर्गों से जीएसटी रेट में कटौती के लिए अनुरोध मिला है, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के लोगों को राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी इसके लिए संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वे भी जीएसटी काउंसिल का हिस्सा हैं.
गौरतलब है कि ऑटो इंडस्ट्री के लोग कारों पर लगने वाले 28 फीसदी के जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई राज्य सरकारें ही इस पर सहमत नहीं दिख रहीं.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘जीएसटी रेट में किसी भी तरह की कटौती को सबसे पहले जीएसटी फिटमेंट कमिटी की मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद काउंसिल की अगली मीटिंग में इसे विचार के लिए रखा जाएगा. हम इसे काउंसिल की बैठक में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्यादातर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि वह अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी बात करें जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं.’
विरोध में कई राज्य
सूत्रों का कहना है कि फिटमेंट कमिटी पहले से ही ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी रेट कटौती पर विचार कर रही है, लेकिन काउंसिल के सदस्य कई राज्यों के वित्त मंत्री इसके खिलाफ हैं. रेट घटने से राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान होगा. तो इस बार अगर काउंसिल में सर्वसम्मति नहीं बनी तो इस प्रस्ताव को फिर से एक बार विचार के लिए फिटमेंट कमिटी को भेजा जा सकता है.
