राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के साथ अगले पंचायत चुनाव की अन्य तैयारियां भी शुरु कर दी हैं। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी। आगे की कार्रवाई के लिए मंथन चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साल 2026 में मार्च अप्रैल में संभावित है। ग्राम पंचायत मतदाता सूची का पुनरीक्षण काम चल रहा है।
घर-घर सर्वे के बाद नई सूची के लिए इन दिनों फीडिंग का काम चल रहा है। यह 24 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद छह दिसंबर को अनंतिम सूची का आलेख्य प्रकाशन होगा। दावे आपत्तियां ली जाएंगी। इसके निस्तारण के बाद 15 जनवरी को अंतिम रूप से सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी सूची के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
आयोग ने सूची की कार्रवाई के साथ ही पंचायत चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय कर दी है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जमानत राशि के साथ खर्च की सीमा बताई गई है।इस बावत आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य भान ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए नामांकन पत्रों के मूल्य, प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि के साथ चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है।
जमानत राशि व खर्च की सीमा पर एक नजर
पद-जमानत राशि-खर्च की सीमा (रुपये में)
सदस्य ग्राम पंचायत-800-10 हजार
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-400-10 हजार
प्रधान ग्राम पंचायत-तीन हजार-1.25 लाख
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-1500-1.25 लाख
सदस्य क्षेत्र पंचायत-तीन हजार-एक लाख
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-1.5 हजार-एक लाख
सदस्य जिला पंचायत-आठ हजार-2.5 लाख
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-चार हजार-2.5 लाख
प्रमुख क्षेत्र पंचायत-10 हजार-3.5 लाख
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-पांच हजार-3.5 लाख
अध्यक्ष जिला पंचायत-25 हजार-सात लाख
(एससी/एसटी/ओबीसी/महिला)-12.5 हजार-सात लाख
आरक्षण के इंतजार में मैदान में आने वाले
पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का गठन कर दिया गया,लेकिन अभी वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अन्य तैयारियां आयोग द्वारा शुरू कर दी गई। आरक्षण की व्यवस्था शासन स्तर से कराई जाती है। अभी इसका आदेश जारी नहीं हुआ है। चुनाव मैदान में आने की तैयारी करने वाले आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं। इससे उन्हें तैयारी में बाधा आ रही है।
