(www.arya-tv.com) आज विधानसभा में पेश हुआ 7,36,437 करोड़ रुपए का यह बजट प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 9.2 प्रतिशत भागीदारी के साथ, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। प्रदेश की GSDP में दोगुनी वृद्धि हुई, 2016-17 में प्रदेश का GSDP 12.89 लाख करोड़ थी, आज करीब 29.53 लाख करोड़ की GSDP है।
2- राजकोषीय घाटे से रेवेनुए सरप्लस की ओर बढ़ता हुआ प्रदेश का विकासशील बजट : डॉ राजेश्वर सिंह
राजकोषीय घाटे से revenue surplus की ओर बढ़ता हुआ प्रदेश का विकासशील बजट : राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है, जो FBRM act के 3% मानक के करीब है।
3- बढ़ते capital expenditure से मजबूत होता प्रदेश का इंफ़्रा स्ट्रक्चर डॉ राजेश्वर सिंह
ये बजट प्रदेश की आधारभूत संरचना को सबसे आगे बढ़ाने वाला है, पूंजीगत व्यय (capital expenditure) 2,03,782.38 करोड़ है। पिछले पांच वर्षों में (FY19 से FY23 तक) योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर 5.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो अन्य राज्यों की तुलना में देश में सबसे अधिक है।
4— बढ़ता व्यापार और निरंतर बढ़ता प्रदेश का राजस्व डॉ राजेश्वर सिंह
कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है, ये दिखाता है कि व्यापार बढ़ रहा है और सरकार के खर्चे नियंत्रित है। बजट में 74,147.07 करोड़ की राजस्व बचत (Revenue saving) अनुमानित है।
5— सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती देगा बजट : डॉ राजेश्वर सिंह
प्रदेश का बजट सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की अवधारणा पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विजरलैंड जैसे विश्व की कई देशों की आबादी से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृति दी जा रही है, करीब 1 करोड़, निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को प्रति माह 1000 पेंशन मिल रही है। बजट में दिव्यांगजन पेंशन के लिए 1170 करोड़ रुपये और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, छात्रवृति के लिए 2475 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
