WWW.ARYATV.COM/ नई दिल्ली: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय अब प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 की शुरुआत को लेकर तैयारियां कर रहा है। भारत सरकार 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर रही है और ग्रामीण और शहरी परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। मंत्रालय ने पिछले 9 वर्षों में लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारियां के बारे में बताते हुए कहा कि जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन में एडवांस अर्बन इनोवेसन और टेक्नोलोजी का प्रयोग किया जा रहा है।
मंत्रालय की अडिशनल सेक्रेटरी डी. थारा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में महिलाओं के Self-help group (स्वयं-सहायता समूह) की भागीदारी के बारे में कहा कि इस मिशन को कम्यूनिटी बेस्ड बनाकर पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार की नींव रखी जा रही है। महिलाओं के ग्रुप को ट्रेनिंग देकर उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा है। जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली के बारे में बताया जा रहा है। महिलाओं को अमृत योजना तथा जल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देने के साथ शिक्षित किया जा रहा है।
स्टूडेंट्स भी मिशन के साथ जुड़ रहे
इसके साथ ही स्टूडेंट्स को भी मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है और उन्हें आईकार्ड देकर वाटर कनेक्शन चेक करने, जलाशयों का स्टेटस जांचने समेत जल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। इससे कंपनी की रिपोर्ट भी वेरिफाई हो जाती है। अभी तक महिलाओं के 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप को वॉटर सेक्टर से जोड़ा जा चुका है। कई शहरों में इस मिशन के बाद पानी की समस्या दूर हो गई है। आवास मंत्रालय के डीजी- मीडिया राजीव जैन का कहना है कि पिछले 9 वर्षों में शहरी क्षेत्र में निवेश में काफी इजाफा हुआ है। आवास में निजी क्षेत्र के निवेश में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। परिवार की महिला मुखिया या संयुक्त स्वामित्व पर आवास उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है।
बड़ी संख्या में लोगों को मिला है फायदा
आवास मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 114.00 लाख आवासों का निर्माण किया गया और 84 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, साथ ही लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर हैं। पीएम आवास योजना 1.0 को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जियो- टैगिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष लाइट हाउस प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। आवास योजना 2.0 में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है और मॉडर्न तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है।
आवासीय योजनाओं के तहत पिछले 10 साल के दौरान पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है।
