- पुलिस प्रशासन व नगर निगम है मौन सप्ताह में होती है लाखों रुपए की अवैध वसूली, रोड पर कर लेते हैं कब्जा महिलाओं व आम पब्लिक को होती हैं परेशानी
लखनऊ- साईं दाता रोड पर सप्ताह में दो बार जबरदस्ती सार्वजनिक भूमि पर अवैध बाजार लगाकर अवैध वसूली का खेल चल रहा जिससे बाजार वाले दिन सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है, लगता है लंबा जाम महिलाओं और आम पब्लिक को होती है बड़ी परेशानी, पुलिस प्रशासन व नगर निगम ने कभी संज्ञान नहीं लिया जबकि इस मार्ग से तमाम बड़े अधिकारी ही नहीं राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री स्वयं गुजरते हैं और लगता है लम्बा जाम।
जबकि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या रिट -बी -444 / 2000 जगत पाल सिंह व अन्य बनाम जिला डी० डी० सी० लखनऊ व अन्य में पारित आदेश /निर्णय 31 अगस्त 2001 से उक्त भूमि पर सभी पक्षकारों को यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित/ निर्देशित किया गया है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास सेवा समिति की कार्यकारिणी की बैठक में कई सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त समिति के कार्यक्षेत्र में स्थित राजस्व गाँव -सरसवां , तहसील- सरोजनी नगर, पोस्ट – अर्जुनगंज, थाना- सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद -लखनऊ की पुरानी गाटा/प्लाट संख्या-1179 ( नई गाटा संख्या 868 ) कुल रकबा लगभग 19 बीघा लगभग जो कि सार्वजनिक भूमि होते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेश /निर्णय 31 अगस्त 2001 से सभी पक्षकारों को यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित/ निर्देशित किये जाने के बावजूद भी भू-माफियाओं द्वारा सप्ताह में दो बार बुधवार व शनिवार को बाज़ार लगाकर अवैध वसूली की जा रही है , अशोक सिंह पुत्र जगतपाल सिंह व उनके दामाद जीतेन्द्र सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर पुलिस प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से उक्त भूमि पर न केवल कथित सब्जी मंडी संचालित करते हुए मनमानी दर 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की बैठकी (दुकानदारों से उगाही ) वसूल की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में आम जनमानस से मिली शिकायत के आधार पर हो रही समस्याओं :
1. सुल्तानपुर रोड जो कि मुख्यमंत्री व अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन में ट्रैफिक की समस्या।
2. आम जन मानस को साईं दाता रोड पर पार्किंग से हो रही समस्या।
3. आम जन मानस को वसूली के चलते बढ़ी हुई दर पर सब्जी खरीदने के लिए मजबूर होने की समस्या।
4. तथा अवैध वसूली समेत अन्य कई व्यावसायिक गतिविधियों हेतु विभिन्न लोगों को किराये पर देकर अपत्यक्ष रूप से राजस्व की चोरी से मुक्ति भी की जा रही है।
आदि पर गहनता से विचार विमर्श किया गया तथा उक्त अवैध मंडी को बंद करवाने हेतु संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिससे कि उक्त मंडी से आम जनमानस को हो रही निम्न समस्याओं का समाधान हो सके।
उपरोक्त प्रस्ताव पारित करते समय समिति को पूर्व में नगर निगम से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना पर जनसूचना अधिकारी की क्षमता में नायब तहसीलदार नगर निगम लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया था कि “लखनऊ नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी लगाने व वसूली का कोई भी आदेश निर्देश जारी नहीं किया गया है” तथा इसी सम्बन्ध में स्थानीय विधायक व पार्षद द्वारा भी कई प्रार्थना पत्र उक्त भूमि के दुरुपयोग को रोकने व उस पर एक सार्वजनिक पार्क बनाने का अनुमोदन करते हुए प्रशासन को लिखे गए पत्रों पर भी विचार किया गया।
