उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. हालांकि सियासी दल अभी से अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं. फिलहाल यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है. इस दौरान 13 और 14 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हो रही है. विधानसभा में इस चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने साल 2027 का अपना ‘रीजन डॉक्यूमेंट’ जारी कर दिया है. इस रीजन डॉक्यूमेंट के जरिए सपा ने 47 मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है.
उत्तर प्रदेश सरकार के ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार हमला बोलते हुए 47 सवालों की सूची जारी की है. सपा ने इसे ‘रीजन डॉक्यूमेंट’ का नाम देकर दावा किया कि यह दरअसल जनता से किया गया हिसाब मांगने का दस्तावेज है. पार्टी का कहना है कि जब मौजूदा वादे और 2027 तक के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं, तो 2047 के सपनों का खाका खींचना जनता को भ्रमित करने जैसा है.
सपा ने 47 बिंदुओं पर उठाए सवाल
- प्रदेश के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति धर्म भेद भाव के युक्त लैपटॉप देंगें.
- राजकीय अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बनायेगें
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था गठित की जाएगी.
- हम सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेंगें.
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को गौधन योजना के अन्तर्गत गाय और अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराये जाएंगें.
- 2024 तक हम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत, प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगें.
- हम उत्तर प्रदेश में लगभग रू0 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगें.
- हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है.
- हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्यवाही इसी दृढ़ता से आगे भी जारी रखेंगें.
- हम प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सी.एच. डी.) स्थापित करेंगें.
- हम उत्तर प्रदेश को देश की नम्बर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
- सरकारी और निजी भागीदारी से रू0 500 करोड़ की राशि वाले एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना होगी, जो पहले से मौजूद स्पोर्ट्स कॉलेजों को पुनर्जीवित करेगी और छात्रों को राज्य द्वारा स्पोर्ट्स प्रदान की जाएगी.
- अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाएगा.
- केन्द्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगें.
- हम प्रदेश में जन औषधी के नेटवर्क का विस्तार कर सभी नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे.
- हम अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे.
- हम लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को लाइट एवं साउंड शो जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगें.
- हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगें.
- ऑडियो-विडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण करेंगें.
- हम रू0 500.00 करोड़ की लागत के साथ स्टेट टैलेन्ट सर्च एण्ड डेवलपमेन्ट स्कीम शुरू करेंगे, जिसके अन्तर्गत चुनी गयी महिला एथलीटों को रू. 05 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगें.
- 100 हेल्पलाइन नम्बर योजना में व्यापक स्तर पर सुधार एवं विस्तार करते हुए प्रदेश में कहीं भी कॉल करने के 15 मिनट के भीतर पुलिस सहायता सुनिश्चित कराई जाएगी.
- प्रदेश में लोकायुक्त कानून को और मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाएगा.
- सभी खेतों में कम दरों पर पर्याप्त बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी.
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टॉप का निर्माण करेंगें.
- गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगें.
- हम प्रदेश में माँ अन्नपूर्णा कैन्टीन स्थापित करेंगें, जिसके अन्तर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगें.
- प्रदेश के हर घर में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे
- सभी गरीब परिवारों को युक्त बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किये जायेंगे.
- 1अगले 5 वर्षों में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे.
- हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे.
- बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए नदियों और बांधों की डी-सिल्टिंग एवं नए बांधों के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी.
- अगले 05 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर पैदा किये जाएगें.
- सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकार पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी.
- सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी.
- प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 03 महीनों में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा.
- हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अन्तर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगें.
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे.
- हम ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगें.
- 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे.
- हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है.
- हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के जिम एवं खेल मैदान स्थापित करेंगें.
- हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगें.
- 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार और सुधार करके कॉल करने के 15 मिनट के भीतर आधुनिक एम्बुलेंस दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी.
- 16 हम 6000 डॉक्टरों एवं 10000 पैरा-मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति शीघ्र करेंगें.
- हम सभी एक्सप्रेस-वे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगें जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगें. इसके अन्तर्गत हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्लांट, रसायन, दवा एवं मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग आदि को बढ़ावा देंगें.
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में बाबा साहेब अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र बनाये जाएंगे.
- गाँवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर करेंगें.
सपा का कहना है कि 47 मुद्दों के जरिए वह यह साबित करना चाहती है कि विकास के दावों के पीछे जमीनी हकीकत कुछ और है. पार्टी ने साफ किया कि भविष्य की योजनाओं से पहले वर्तमान की समस्याओं का समाधान और पुराने वादों का पालन जरूरी है.
