- अवध शिल्पग्राम में शुरू हुआ 3 दिवसीय ‘फ़ूड एंड बेकरी एक्पो’ डिप्टी सीएम पाठक, विधायक राजेश्वर ने किया शुभारम्भ
- भारत के केवल 6% खाद्य उत्पाद प्रोसेस होते हैं, सरकार का लक्ष्य 20% तक पहुंचाना – डॉ. राजेश्वर सिंह
लखनऊ । शहीद पथ स्थित अवध शिल्पग्राम में वृहस्पतिवार को 3 दिवसीय फ़ूड एंड बेकरी एक्पो -2025 की शुरुआत हुई। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने फीता काटकर एक्सपो का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने सभी स्टाल का अवलोकन किया, उद्यमियों, उद्योगपतियों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
अपने संबोधन में सरोजनीनगर विधायक ने कहा कि वर्तमान में भारत के कुल खाद्य उत्पादों का केवल 6% ही प्रोसेसिंग होता है, सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को कम से कम 20% तक पहुँचाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फ़ूड प्रोसेसिंग पालिसी 2022–27 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सब्सिडी, सिंगल विंडो क्लेअरेंस और त्वरित अनुमोदन प्रणाली जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह नीति प्रदेश के किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रही है।
डॉ. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज 56 मिलियन टन कृषि उत्पादन के साथ भारत का ‘फ़ूड बाउल’ है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि इस सामर्थ्य को और आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को ‘इंडिया की बेकरी कैपिटल’ बनाया जाए। उन्होंने आगे जोड़ा कि फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वह शक्ति है जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
डॉ. सिंह ने उपस्थित उद्यमियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक , फ़ूड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, शशांक देव सिंह, सोनू गुप्ता, रजत नागपाल, पंकज मिश्रा, मीनू अरोड़ा, डॉ. यश विक्रम, राजू बत्रा एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे।
- उत्तर प्रदेश को “भारत की बेकरी राजधानी” बनाने हेतु डॉ. राजेश्वर सिंह का नीति प्रस्ताव
सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने गुरुवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक नीति प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को “भारत की बेकरी राजधानी” बनाने का विज़न प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित “बेकरी एवं प्रसंस्कृत खाद्य नीति 2025” के अंतर्गत राज्य में रोजगार सृजन, महिला उद्यमिता, MSME प्रोत्साहन और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया गया है।
