(www.arya-tv.com)भाजपा ने सोमवार को एक स्टिंग वीडियो जारी कर दावा किया कि नई शराब नीति से CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। स्टिंग जारी करने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा- हमने केजरीवाल और सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है।
भाजपा ने दावा किया कि स्टिंग में दिख रहा शख्स आबकारी मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह हैं। भाजपा ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए दलाली कमाई गई।
नई शराब नीति से जो लूट मची थी, उसका आज खुलासा हुआ
पात्रा ने कहा- “जो हम दिखाने वाले हैं, उसमें स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि देखो जी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। नई शराब नीति से जो लूट मची हुई थी, उसका आज खुलासा हुआ है। पहली बात यह है कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकाल कर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला।’
दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना कमीशन रख लिया और उसके बाद दिल्ली की जनता के साथ जो करना है करो, ये छूट ठेकेदारों को, अपने मित्रों को केजरीवाल और सिसादिया ने दी। तीसरी बात यह है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला-बुला कर ठेके दिए गए। चौथी बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में कनवर्ट करके केजरीवाल और सिसोदिया जी तक पैसा पहुंचाया जाता था।
भाजपा बोली- AAP मना तो करे कि वीडियो उनका नहीं
भाजपा ने कहा कि सिसोदिया ने इससे मोटी कमाई की है। केजरीवाल और सिसोदिया के मित्रों को इससे फायदा हुआ है। सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में है। यह सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। नई शराब नीति के जरिए भारी लूट मचाई गई। दिल्ली की जनता अब स्वयं फैसला कर ले। अब तक आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। वे मना तो करें कि ये उनका वीडियो नहीं है।
दिल्ली की पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकारी थीं
दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शापिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।
2003 से ही L1 और L10 लाइसेंस चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता है। वहीं होलसेल के लिए फिक्स प्राइज था और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगता था।
दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।
