(www.arya-tv.com)भ्रष्टाचार में शामिल तीन इंजीनियरों और एक बाबू के खिलाफ आवास विकास ने सख्त कदम उठाया है। सभी लोगों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पैसा अब उनके पेंशन से वसूला जाएगा। आवास विकास की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि मोहनलालगंज में 265 एकड़ क्षेत्रफल में आवास विकास नई टाउनशिप बनाएगा।
भ्रष्टाचार के मामले पर अधिकारियों ने बताया कि 2010 में तत्कालीन एसई प्रवेंद्र कुमार ने ग्रेटर नोएडा में मानकों के खिलाफ जाकर लैंड यूज बदल दिया। 2010 में शुरू हुई सुनवाई के नौ साल बाद तक मामले रिपोर्ट नहीं आई। अब उसकी रिपोर्ट आई है लेकिन तब तक एसई रिटायर हो चुका है। अब तय हुआ कि पांच साल तक इंजीनियर के पेंशन में से हर महीने पांच फीसदी की कटौती की जाएगी।
दूसरा, मामला जेई के पद से 2018 में रिटायर हुए बलवंत सिंह पर था। इंदिरा नगर के प्लॉट नंबर 13/24 और 13/25 पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप था।बताया किया कि बिना मानचित्र के इन आवासीय प्लॉटों पर कमर्शल निर्माण हो गया। तय हुआ कि इनकी पेंशन से भी कटौती होगी।
बजट खत्म लेकिन काम नहीं कराया
30 जून को रिटायर हुए तेजवीर सिंह पर हंसपुरम में बजट खर्च होने के बावजूद ट्रांसफॉर्मर न लगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 89 लाख से पांच एमवीए का ट्रांसफॉर्मर लगना था। ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 5 एमवीए से बढ़ाकर 10 एमवीए कर दी गई जिसके एवज में बजट बढ़ाकर 225 लाख किया गया। यह बजट पूरा खर्च हो गया लेकिन क्षमता नहीं बढ़ी। वर्ष 2018 में सहायक लेखाकार के पद से रिटायर हुए अनिल मेहरोत्रा पर गलत तरीके से प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इनकी भी पांच वर्ष तक पेंशन से पांच फीसदी कटौती होगी।
265 एकड़ में बनेगी नई टाउनशिप
बोर्ड बैठक में तय हुआ है कि आवास विकास 265 एकड़ क्षेत्रफल में नई टाउनशिप बनाएगा। इसको दिसंबर में शुरू किया जा सकता है। इसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों से जमीन ली जाएगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इसमें जिन किसानों की जमीन ली जानी है, उसमें से 60 फीसदी ने मंजूरी दे दी है। आवास विकास परिषद के अडिशनल हाउसिंग कमिश्नर डॉ़ नीरज शुक्ला ने बताया कि किसानों को प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी देकर (लैंड पूलिंग पॉलिसी) जमीन लेने वाला यह पहला प्रॉजेक्ट है। इसे लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन लेकर कॉलोनी विकसित करने के पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेल रोड स्थित हबुआपुर, सिठौली कला, सिठौली खुर्द, सेमरा पीतपुर, मोहारी कला गांव की जमीनें किसानों से लेना शुरू कर दिया है।
25 फीसदी हिस्सा किसानों का होगा
लैंड पुलिंग में नियम होता है कि जमीन को विकसित करने के बाद 25 फीसदी हिस्सा किसानों का होगा। इसमें 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 100 एकड़ में पार्क, सड़क, बिजली, सीवर और पानी सप्लाई के संसाधन डेवलप करने होंगे। शेष 100 एकड़ जमीन कमर्शल यूज में लिया जाएगा। इस वक्त किसानों की पूरी जमीन की कीमत जितनी होगी, उससे ज्यादा कीमत योजना विकसित होने के बाद 25 फीसदी जमीन की होगी।
यह भी तय हुआ है
– कोविड की वजह से ठेकेदारों से ली जाने वाली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मनी 10 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी की गई।
– कर्मचारी और ड्राइवरों की वर्दी धुलाई भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए महीना किया गया।
