सोशल सेक्टर को वित्त मंत्री ने दी सौगात, 80 लाख गरीबों को घर का तोहफा,जानिए कितने आंगनबाड़ियों का होगा विस्तार

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(www.arya-tv.com) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट  पेश किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार के आम बजट में सामाजिक क्षेत्र ही सरकार की प्राथमिकता बनी रही।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार देश के लोगों की समाजिक सुरक्षा और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने सोशल सेक्टर को तोहफा देते हुए दो लाख आंगनबाड़ी को सक्षम बनाने और महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आज संसद में ‘नारी शक्ति’ के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की गईं थी।

उन्होंने कहा कि मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति को हाल ही में एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल दो लाख आंगनबाड़ियों का विस्तार होगा और उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा।

गरीबों को मिलेंगे 80 लाख घर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गरीबों के लिए 80 लाख घरों को बनाने की घोषणा की। पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने इसके लिए 48000 करोड़ का आवंटन किया गया है।

हर घर नल योजना का विस्तार

वित्त मंत्री ने बजट में हर घर नल योजना का विस्तार करने की भी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि इस साल हर घर नल योजना को ज्यादा राज्यों में लाया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

पिछले साल सरकार ने यह किए थे ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले आम बजट में भी कई बड़ी घोषणाएं की थी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर काम करने और उनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मचारियों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों तथा अन्य की जानकारी जुटाने के लिए एक पोर्टल बनाने का प्रस्ताव भी रखा था।

इसके अलावा उन्होंने प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार करने की भी घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने का ऐलान किया था। पिछले बजट में सरकार नें प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ाया था।