- मंत्रिपरिषद निर्णय : प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना
(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना के लिए यूपीनेडा एवं टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति-2017 तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एम0एन0आर0ई0) भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यू0एम0आर0ई0पी0पी0) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना के लिए यूपीनेडा एवं टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टी0एच0डी0सी0आई0एल0) के मध्य संयुक्त उपक्रम गठित करने हेतु निष्पादित किये जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम0ओ0यू0), मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एम0ओ0ए0), आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (ए0ओ0ए0) के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना के लिये प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु एम0ओ0यू0 के अनुसार संयुक्त उपक्रम की अधिकृत शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) का 26 प्रतिशत एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 का इक्विटी अंश 74 प्रतिशत होगा। इसलिए यूपीनेडा का इक्विटी के रूप में देय अनुदान 13 करोड़ रुपये मात्र होगा जो यूपीनेडा द्वारा विगत वर्षों में किये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त तीन प्रतिशत सेवा चार्जेज से सृजित अनुषांगिक निधि से किया जाएगा। यह व्यय भार एक मुश्त तथा आरम्भ में ही संयुक्त उपक्रम के गठन पर होगा। टी0एच0डी0सी0आई0एल0 द्वारा शेष 74 प्रतिशत अंश पूँजी के समतुल्य 37 करोड़ रुपये का आरंभिक निवेश संयुक्त उपक्रम में किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत गठित संयुक्त उपक्रम को अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आंतरिक अवस्थापना के विकास तथा पार्क से निकटस्थ पारेषण तंत्र तक कनेक्टीविटी हेतु 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दिया जायेगा। प्रारम्भ में संयुक्त उपक्रम द्वारा 600 मेगावाट का सोलर पार्क के विकास का लक्ष्य है।
प्रारम्भ में संयुक्त उपक्रम के लक्ष्य के अनुरूप 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के विकास पर सोलर पार्क के भीतर स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लांट में प्रति मेगावाट 4 करोड़ रुपये के आधार पर कुल 2,400 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा। सोलर पार्क के भीतर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु पूर्व से ही भूमि चिन्हित होने तथा भूमि संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण होने तथा पार्क से उत्पादित ऊर्जा की निकासी हेतु भी पूर्व से ही निकटस्थ पारेषण सब स्टेशन तक कनेक्टिविटी सुलभ होने के फलस्वरूप सोलर प्लांट विकासकर्ताओं की ओर से प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ ऑफर किए जाएँगे। इसके फलस्वरूप विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी अल्प अवधि में ही की जा सकेगी जिससे प्रदेश के विकास हेतु बिजली की बढ़ी हुई मांग के अनुरूप समय पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के अध्ययन के अनुसार सौर ऊर्जा प्लांट की कमिशनिंग के उपरांत प्रति मेगावाट 02 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार, 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल तक प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सोलर पार्क के विकास तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के दौरान 10 व्यक्ति प्रति मेगावाट का अस्थायी रोजगार सृजित होगा। इस प्रकार 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर पार्क की कमिशनिंग के फलस्वरूप 1,200 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार तथा 6,000 व्यक्तियों के लिये अस्थायी रोजगार सृजित होगा।
मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित प्रस्ताव के सफल क्रियान्वयन हेतु कालान्तर में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
