(www.arya-tv.com) मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं, विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है।
बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार नियम के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए भी तैयार है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस ने सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की है।
आप सासंद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन कैसे बदल दिया गया? आखिर अध्यादेश के ज़रिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है?
सूत्रों के मुताबिक, संसद के इस सत्र में जो बिल पेश किए जाएंगे इस लिस्ट में सबसे पहला बिल दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सपा से रामगोपाल यादव और एसटी हसन, एआईडीएमके से थम्बो दुरई।
आप से संजय सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरजेडी से एडी सिंह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनके प्रेमचंद्रन पहुंचे। दरअसल, संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से पहले इस बैठक को मंगलवार (18 जुलाई) को बुलाया गया था लेकिन विपक्षी दलों और एनडीए की दो अलग-अलग बैठकों के कारण कई दलों के नेता उपलब्ध नहीं थे।
