लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की सड़कों और पुल-पुलियों का जाल बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। जिले के जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इधर, चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि भी खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद जगी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को करीब 295 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 318 करोड़ रुपये थी। विभाग ने इस धनराशि का बड़ा हिस्सा शहर व देहात की जर्जर सड़कों को सुधारने और नए निर्माण कार्यों पर खर्च किया। वर्तमान में जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है। नए बजट सत्र में पिछले लंबित प्रस्तावों के साथ उन नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जो सीधे तौर पर आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाएंगी। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के एक्सईएन भगत सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि विकास कार्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों के सुझावों को वरीयता दी जाए। कहा कि नई कार्ययोजना में पुल, पुलिया और लिंक मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त होते ही उनकी तकनीकी व्यवहार्यता की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। चुनावी सीजन को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार विभाग को अधिक बजट मिल सकता है, जिससे लंबित विकास परियोजनाओं को पंख लगेंगे और जिले का बुनियादी ढांचा और अधिक मजबूत होगा।
