(www.arya-tv.com) गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के वकील सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे. यूपी बार कॉउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर के तमाम वकील न्यायिक काम कागज नहीं करेंगे. वकीलों के इस हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिला है. हाईकोर्ट बार कॉउंसिल ने जिला जज गाजियाबाद द्वारा पुलिस बुलाकर कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज की वकीलों ने निंदा की. जिसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया.
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार के खिलाफ अपराधिक अवमानना वाद दाखिल करने का भी फैसला लिया गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी की भी मांग की है. साथ ही लाठी चार्ज में घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी मामले में ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई है, ताकि जिला न्यायालयों में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो. बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है. समिति में हाईकोर्ट बार द्वारा नामित अधिवक्ता को भी रखे जाने की मांग की है. कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता को जांच समिति में शामिल नहीं किया जाएगा, तो जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगी. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा मामला 29 अक्टूबर का है. धोखाधड़ी के एक केस की सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान केस को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की मांग पर अधिवक्ताओं और जिला जज में बहस हो गई. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस की ओर से कहा गया कि अधिवक्ताओं ने जिला जज से बदसलूकी की.
