(www.arya-tv.com) उप्र के करीब 2 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को जल्द ही 24 घंटे बिजली मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 जनवरी से पहले इसको लागू कर देगी। दरअसल, पिछले दिनों सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसको कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि 15 जनवरी से पहले इसको शुरू किया जा सकता है।
छह घंटे अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी है
उप्र के इतिहास में पहली बार होगा जब गांव और शहर दोनों जगह के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मौजूदा समय में ग्रामीण उपभोक्ता करीब दो करोड़ है। इसमें 1.92 करोड़ उपभोक्ता ऐसे है, जिनके यहां मीटर नहीं लगा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अभी 18 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसे में सरकार को छह घंटे अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी है। इसके लिए प्रतिदिन करीब 2 हजार मेगावॉट बिजली की जरूरत है।
डिमांड है17 हजार मेगावॉट
मौजूदा समय बिजली की डिमांड करीब 15 हजार मेगावॉट है। इसमें ग्रामीण उपभोक्ता करीब 8 हजार मेगावॉट बिजली इस्तेमाल करते है। 24 घंटे सप्लाई होने के बाद डिमांड 17 हजार मेगावॉट तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। दलील है कि उप्र में मौजूदा समय 27 हजार मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है। अधिकतम मांग 25,032 मेगावॉट से भी अधिक है। ऊर्जा विभाग को इस योजना को हकीकत में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी
चुनाव को देखते हुए लिया फैसला
जानकारों का कहना है कि सरकार का यह फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया था। किसान आंदोलन के बाद सरकार ग्रामीण वोटर को अपने पक्ष में करना चाहती है। ऐसे में ग्रामीण सेक्टर में भी 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की बात कही गई है। सरकार ने अनुपूरक बजट में इस योजना को धरातल पर लाने के लिए 1000 करोड़ के बजट का प्रावधान कर दिया था।
