जानकारी के मुताबिक, लालपुर गांव में फार्म हाउस का निर्माण बिना नक्शा पास कराए कराया गया था। मामला सामने आने के बाद वर्ष 2024 में पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से बीडीए में कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया। हालांकि, इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया। परिसर की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में कई लोगों के नाम पर खरीदी गई है। इनमें उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नाम पर 3300 वर्गमीटर भूमि का बैनामा दर्ज है।
पांच विभागों की एनओसी भी नहीं मिली
फार्म हाउस की कंपाउंडिंग के लिए राजस्व, वन एवं पर्यावरण, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जिला पंचायत और सीलिंग विभाग की एनओसी जरूरी थी। लेकिन आवेदन के साथ इनमें से किसी भी विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। इस पर बीडीए ने सितंबर में आवेदक को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा नहीं किए गए।
कंपनी में हिस्सेदारी का चुनावी हलफनामे में उल्लेख
परिसर की अन्य गाटा संख्या वाली जमीन कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम पर दर्ज है। इस कंपनी में हिस्सेदारी का उल्लेख रेखा आर्य के चुनावी हलफनामों में भी किया गया है। अब बीडीए कंपाउंडिंग का आवेदन निरस्त करने के बाद भवन स्वामी को नोटिस जारी करेगा। इसके बाद फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
